May 12, 2025

जेपीबी न्यूज 24 – कश्मीर विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या वह इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पार्टी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि ऐसा कोई रुख अपनाया गया है, तो वह 1972 के शिमला समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। एआईसीसी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगातार दिए जा रहे बयानों से संकेत मिल रहा है कि वे कश्मीर मामले में हस्तक्षेप की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र से तत्काल इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। क्या भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव हुआ है? क्या शिमला समझौते का उल्लंघन किया गया है, जो साफ तौर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज करता है? हमें इस पर संसद में चर्चा चाहिए, वेणुगोपाल ने कहा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर गहन मूल्यांकन और सरकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इसका उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं बल्कि पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में स्पष्टीकरण प्राप्त करना है। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव, विशेष रूप से सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद, 10 मई को दोनों देशों द्वारा सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी। हालांकि पाकिस्तान ने समझौते के कुछ ही घंटों बाद सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे समझौते की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस और पूरा विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश नीति का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी कश्मीर मुद्दे में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का सख्त विरोध किया था। इस सबके पीछे 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इस हमले के जवाब में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई थी।   कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर केंद्र से स्पष्टीकरण देने की मांग की – Congress demands clarification from the center on third party mediation on kashmir issue

जेपीबी न्यूज 24 – भारत और पाकिस्तान के बीच सोमवार दोपहर 12 बजे से होने वाली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन्स वार्ता से पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कहा है कि देश को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी, सरकार उठाएगी। उन्होंने कांग्रेस की विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस संबंध में औपचारिक रूप से अनुरोध कर सकते हैं। घोष ने कहा, अगर सरकार को विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता महसूस होगी, तो वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी। उन्होंने बातचीत में यह भी जोड़ा, हमें सरकार पर पूरा विश्वास होना चाहिए। सरकार जो भी आवश्यक कदम होंगे, उन्हें उठाएगी। रविवार को नई दिल्ली में भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई (सेना), वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद (नौसेना) और एयर मार्शल ए के भारती (वायुसेना) शामिल थे। तीनों सेना प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा करते हुए बताया कि इस सीमा पार आतंकवाद विरोधी अभियान में पाकिस्तान के अंदर आतंकी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। भारतीय सैन्य अधिकारियों के अनुसार, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया गया और 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। हवाई, ज़मीनी और समुद्री मोर्चों से संचालित इस मिशन में नागरिक हताहतों को न्यूनतम रखने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, के जवाब में अंजाम दिया गया। भारत ने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर स्थित आतंकी शिविरों समेत 9 ठिकानों पर सटीक हमले किए।   राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर कर सकते हैं विशेष संसद सत्र की मांग: दिलीप घोष – Rahul gandhi as the leader of the opposition can demand a special parliament session: Dilip ghosh