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जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकी हमले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। इस हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। इस घटनाक्रम के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हुए कहा, इस समय, जब एकता और राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है, विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत की संप्रभुता पर हमला है और इसका जवाब संसद के सामूहिक संकल्प से दिया जाना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मांग को दोहराते हुए लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। भारत को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि संसद का विशेष सत्र शीघ्र बुलाया जाए, ताकि लोकतंत्र के माध्यम से हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति और एकजुटता दिखाई जा सके। यह मांग 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विपक्षी नेताओं को हमले की जानकारी दी। बैठक में राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार हमले के जवाब में कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करेगी। हालांकि, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। खड़गे ने राजस्थान की एक रैली में कहा, प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील मुद्दे के बजाय बिहार की चुनावी रैली को तरजीह दी। उन्हें सर्वदलीय बैठक में शामिल होना चाहिए था, खासकर जब विपक्ष ने सरकार को हरसंभव समर्थन देने का आश्वासन दिया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, राजनयिक संबंधों को कम किया और अटारी भूमि क्रॉसिंग को बंद कर दिया। इसके अलावा, सरकार ने सार्क योजना के तहत दी गई वीजा छूट को रद्द कर दिया, पहले से जारी पाकिस्तानी वीजा को निरस्त कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। भारत में पाकिस्तान के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल तक पहुंच भी ब्लॉक कर दी गई। इसके साथ ही 28 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डॉन न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 से अधिक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर डिजिटल पहुंच को और भी सीमित कर दिया।   राहुल गांधी और खड़गे ने पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की – Rahul gandhi and kharge demanded a special session of parliament on the pahalgam attack

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल न होने पर तीखा हमला बोला। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी। संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, यह देश का दुर्भाग्य है कि जब देश के गौरव को ठेस पहुंची, तब प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, लेकिन यह दुखद है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। क्या बिहार इतनी दूर था? प्रधानमंत्री को खुद बैठक में आकर हमें योजना के बारे में बताना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए था कि सरकार को हमसे क्या मदद चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, मोदी सरकार ने देश को महंगाई और बेरोजगारी दी। ऐसे लोग देश को कमजोर करते हैं। आज 56 इंच का सीना भी सिकुड़ गया है। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में गुजरात जैसा बनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के हित में सरकार का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा, देश सर्वोच्च है, उसके बाद पार्टियां और धर्म आते हैं। देश के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। कांग्रेस एकता की बात करती है, जबकि भाजपा देश को बांटने की कोशिश करती है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा पर जोर देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, इस देश में संविधान सर्वोच्च है और हमारा लोकतंत्र संविधान के तहत चलता है। जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी को लेकर भी खड़गे ने भाजपा पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया, जब भी कांग्रेस आगे बढ़ती है, भाजपा उसे दबाने की कोशिश करती है। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। भाजपा झूठे मामलों के जरिए लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती।   खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की अनुपस्थिति पर निशाना साधा – Kharge targets PM modi absent in the all-party meeting on pahalgam terror attack

स्वतंत्र राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे सरकार से मई माह में संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करें। यह मांग उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर देश की एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से की है। कपिल सिब्बल ने कहा, 25 अप्रैल को मैंने सुझाव दिया था कि इस दुखद समय में देश को एकजुट दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से मई में जल्द से जल्द संसद का विशेष सत्र आयोजित करने की मांग करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद का विशेष सत्र बुलाने और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया था। उनका कहना है कि इससे दुनिया को यह सशक्त संदेश जाएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह एकजुट है। सिब्बल ने सरकार को यह सुझाव भी दिया कि पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए भारत को विभिन्न प्रमुख देशों में सत्तारूढ़ और विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजने चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने अमेरिका की तरह भारत को भी सख्त नीति अपनाने का सुझाव दिया, जिसके तहत भारत उन देशों से कहे कि अगर वे पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हैं तो भारतीय बाजार तक उनकी पहुंच नहीं होगी। गौरतलब है कि गुरुवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं ने आतंकवाद और आतंकी शिविरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की थी और सरकार को इस मुद्दे पर पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया था। सरकार ने बैठक में यह आश्वासन भी दिया कि आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।   कपिल सिब्बल ने पहलगाम आतंकी हमले पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की – Kapil sibal demanded a special session of parliament on the pahalgam terror attack

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकी हमले को देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 25 अप्रैल को भाजपा जिला मुख्यालयों पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कांग्रेस ने कहा कि हमले की भयावहता और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पार्टी ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बयान में बताया गया कि 25 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के जिलों में कैंडल मार्च  का आयोजन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता शहीद स्मारकों और राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रतिमाओं के पास इकट्ठा होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति और हाल ही में नियुक्त जिला व शहर अध्यक्षों की एक बैठक बुधवार को हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ‘नेशनल हेराल्ड केस’ और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ फर्जी आरोपों पर गांधीवादी तरीके से होने वाला विरोध प्रदर्शन फिलहाल स्थगित किया जाए। पार्टी ने अपने बयान में कहा, हम पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले से स्तब्ध और बेहद दुखी हैं। पीड़ितों की आत्मा की शांति के लिए, पार्टी 25 अप्रैल को प्रदेश के हर जिले में शांति और एकजुटता का प्रतीक मोमबत्ती मार्च निकालेगी।   पहलगाम आतंकी हमले के चलते यूपी कांग्रेस ने भाजपा विरोधी प्रदर्शन किया स्थगित – UP congress suspends anti-BJP protest due to pahalgam terror attack

एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मुद्दे पर संसद में होने वाली सर्वदलीय बैठक में सांसदों की संख्या की परवाह किए बिना सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाए। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने बुधवार रात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से इस विषय में बात की। रिजिजू ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि सरकार केवल उन्हीं दलों को बुलाने पर विचार कर रही है जिनके संसद में 5 या 10 से अधिक सांसद हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि छोटे दलों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इस पर रिजिजू ने जवाब दिया कि बैठक बहुत लंबी हो जाएगी और मजाक में कहा कि AIMIM नेताओं की आवाज़ वैसे भी बहुत तेज़ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, आपकी खुद की पार्टी (भाजपा) के पास बहुमत नहीं है। एक सांसद वाली पार्टी हो या 100 सांसदों वाली, दोनों जनता द्वारा चुनी गई हैं और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ओवैसी ने ज़ोर दिया कि यह बैठक कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें हर पार्टी को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि यह एक वास्तविक सर्वदलीय बैठक बनाएं और संसद में प्रतिनिधित्व रखने वाली हर पार्टी को आमंत्रित करें। गुरुवार शाम को प्रस्तावित इस बैठक में केंद्र सरकार कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले को लेकर विभिन्न दलों को जानकारी देगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह नेताओं को ब्रीफिंग देंगे और राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। ओवैसी ने अंत में यह भी कहा, यह भाजपा या किसी अन्य पार्टी की आंतरिक बैठक नहीं है, बल्कि आतंकवाद और उसे पनाह देने वाले देशों के खिलाफ एकजुटता और मजबूत संदेश देने का अवसर है। क्या प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों की चिंताओं को सुनने के लिए एक घंटा अतिरिक्त नहीं दे सकते? गौरतलब है कि मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।   पहलगाम सर्वदलीय बैठक: ओवैसी ने छोटे दलों की अनदेखी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की – Pahalgam all-party meeting: Owaisi criticised the central government for ignoring smaller parties