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‘यह दलीय राजनीति का समय नहीं है’, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की – ‘This is not the time for party politics’, Mallikarjun kharge strongly condemns pahalgam terror attack

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को भारतीय राज्य पर सीधा हमला करार दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। खड़गे ने कहा कि पूरा देश इस संकट की घड़ी में आतंकियों से लड़ने के लिए सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाने का आग्रह किया। खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में दोपहर करीब 2:30 बजे निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को गहरे आघात और दुख में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी इस कायराना आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने इसे देश की एकता और अखंडता पर सीधा हमला बताया और कहा, यह वर्ष 2000 के चित्तीसिंहपुरा नरसंहार के बाद से आतंकवादियों द्वारा किया गया सबसे शर्मनाक और निंदनीय प्रयास है। जो लोग निहत्थे नागरिकों की हत्या करते हैं, वे इंसान नहीं हो सकते। खड़गे ने जानकारी दी कि उन्होंने इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य कांग्रेस नेताओं से बात की। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खड़गे ने बताया कि कांग्रेस इस आतंकी हमले पर चर्चा के लिए 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़े होने का है। हमें मिलकर इस आतंकी हमले के दोषियों को सख्त सजा दिलानी चाहिए। खड़गे ने कहा कि पूरा देश इस घटना से सदमे में है और एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमें इस कायरतापूर्ण हमले का माकूल जवाब देना चाहिए। हम सभी इस लड़ाई में एकजुट हैं। अंत में उन्होंने कहा, सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए। 22 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी है। ‘यह दलीय राजनीति का समय नहीं है’, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की – ‘This is not the time for party politics’, Mallikarjun kharge strongly condemns pahalgam terror attack

‘यह दलीय राजनीति का समय नहीं है’, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की – ‘This is not the time for party politics’, Mallikarjun kharge strongly condemns pahalgam terror attack Read More »

कांग्रेस ने महायुति पर कैबिनेट मीटिंग पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया, सरकार ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताया – Congress accuses mahayuti of spending rs 150 crore on cabinet meeting, government calls it printing mistake

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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मंगलवार को सत्तारूढ़ महायुति सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि अहिल्यानगर जिले में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक की तैयारियों पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं, राज्य सरकार ने इन आरोपों को गलतफहमी बताते हुए खारिज कर दिया है। सपकाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अखबार की निविदा नोटिस साझा करते हुए आरोप लगाया कि चोंडी में 29 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए मंडप, मंच, ग्रीन रूम, शौचालय, बैरिकेडिंग, ध्वनि व्यवस्था, एसी, बिजली, फायर ब्रिगेड और सीसीटीवी जैसी व्यवस्थाओं पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। चोंडी, 18वीं सदी की महान शासिका अहिल्याबाई होल्कर की जन्मस्थली है, जहां उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। कांग्रेस नेता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तब जनता की योजनाओं को रोककर करोड़ों रुपये सिर्फ एक बैठक की तैयारियों पर खर्च करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सपकाल ने यह भी आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना बंद कर दी है, महिला सशक्तिकरण योजनाओं के तहत वादे पूरे नहीं किए और किसानों के कर्जमाफी के वादे भी अधूरे रह गए हैं। सपकाल ने आरोप लगाया कि पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायगढ़ दौरे के दौरान सिर्फ हेलीपैड निर्माण पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने कहा, “सरकार में बैठे पावरब्रोकर पांच सितारा सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, जबकि आम जनता आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही है। राज्य सरकार ने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि टेंडर केवल 1.5 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए था, लेकिन एक अखबार में गलती से इसे 150 करोड़ रुपये के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग ने कहा कि टेंडर विज्ञापन जारी करते समय स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावित कार्यों की लागत 1.5 करोड़ रुपये है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सपकाल के आरोपों को बचकाना बताते हुए कहा, 21 अप्रैल को लोक निर्माण विभाग ने जो विज्ञापन दिया था, उसमें स्पष्ट तौर पर लागत 1.5 करोड़ रुपये बताई गई थी। दुर्भाग्य से, एक समाचार पत्र ने गलती से इसे 150 करोड़ रुपये छाप दिया। बावनकुले के बयान पर पलटवार करते हुए सपकाल ने कहा, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप संख्याएं पढ़ सकते हैं। बचकानी आलोचना करने के बजाय तथ्यात्मक जानकारी जनसंपर्क विभाग से हासिल करें। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि गलती हुई थी। कांग्रेस ने महायुति पर कैबिनेट मीटिंग पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया, सरकार ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताया – Congress accuses mahayuti of spending rs 150 crore on cabinet meeting, government calls it printing mistake

कांग्रेस ने महायुति पर कैबिनेट मीटिंग पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया, सरकार ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताया – Congress accuses mahayuti of spending rs 150 crore on cabinet meeting, government calls it printing mistake Read More »

अनुराग ठाकुर ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का किया समर्थन, बताया देश के लिए जीत की रणनीति – Anurag thakur supports ‘one nation, one election’, tells the winning strategy for the country

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का क्रियान्वयन भारत के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी, समय की बचत होगी और मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। श्रीनगर में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर आयोजित भाजपा कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में ठाकुर ने कहा, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव हुए। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव हुए। हर साल कई राज्यों में चुनाव कराने से देश का बहुत समय और धन खर्च होता है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार द्वारा लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपये खर्च किए गए, जिसे यदि बचाया जाए तो भारत की जीडीपी में 1.5% की वृद्धि संभव है। उन्होंने कहा, एक साथ चुनाव से राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारी एजेंसियों का खर्च घटेगा और देश को आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी। ठाकुर ने कहा कि बार-बार चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं। चुनाव प्रक्रिया में पहले और बाद में लगभग 45 से 90 दिन लगते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो विकास कार्यों पर अधिक फोकस किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ मॉडल 2029 तक लागू हो जाता है, तो उस वर्ष लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव केवल दो साल के लिए वैध रहेंगे। जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के सवाल पर ठाकुर ने भरोसा दिलाया कि भाजपा ने इसका वादा किया है और इसे जल्द पूरा किया जाएगा। जम्मू क्षेत्र में हाल में हुए आतंकी हमलों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है। उन्होंने कहा, देश भर में नक्सलवाद और आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा रहा है। कश्मीर में भी अब पहले के मुकाबले काफी शांति है। सुरक्षा बलों ने जम्मू में आतंकी Anurag thakur supports ‘one nation, one election’, tells the winning strategy for the countryहमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर भाजपा पर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के आरोपों को खारिज करते हुए ठाकुर ने कहा, हम न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं डालते। भाजपा अध्यक्ष ने भी इस पर स्पष्ट रुख अपनाया है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन्होंने अनुच्छेद 370, 35ए, तीन तलाक, राम मंदिर और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) जैसे मुद्दों पर लोगों को गुमराह किया। लेकिन जब ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सरकार का पक्ष सही साबित हुआ। राहुल गांधी पर हमला करते हुए ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी भारत में चुनाव हारने के बाद विदेश जाकर देश को बदनाम करते हैं। उन्हें अपने गुरु सैम पित्रोदा से पूछना चाहिए, जिन्होंने भारत के संविधान और धन वितरण पर विवादित बयान दिए हैं। अनुराग ठाकुर ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का किया समर्थन, बताया देश के लिए जीत की रणनीति – Anurag thakur supports ‘one nation, one election’, tells the winning strategy for the country

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कांग्रेस के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल – Former congress MLA sangram thopte joined BJP along with his supporters

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कांग्रेस के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे मंगलवार को पुणे जिले के भोर तालुका से अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने थोपटे का भाजपा में औपचारिक स्वागत किया।jpb संग्राम थोपटे ने पुणे जिले के भोर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि, 2024 के विधानसभा चुनावों में उन्हें एनसीपी उम्मीदवार शंकर मांडेकर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। थोपटे का परिवार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनंतराव थोपटे के पुत्र हैं, जिन्होंने छह बार भोर सीट का प्रतिनिधित्व किया था और एनसीपी (सपा) प्रमुख शरद पवार के कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। भाजपा में शामिल होने के मौके पर संग्राम थोपटे ने कहा, मैं एक कट्टर कांग्रेसी था और महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार के लिए भी मेहनत की। लेकिन मेरे कार्य और निष्ठा को कांग्रेस ने कभी सराहा नहीं। मेरे पिता और मैंने कांग्रेस की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया। थोपटे ने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व की अनदेखी और उपेक्षा के चलते उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। इसी कारण मैंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा, मैं फडणवीस जी को कई वर्षों से जानता हूं, लेकिन राजनीति में कभी इस संबंध का उपयोग नहीं किया। आज सही समय पर मैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के पूर्व विधायक संग्राम थोपटे अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल – Former congress MLA sangram thopte joined BJP along with his supporters

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एमसीडी चुनाव 2025 में भाजपा ने राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार बनाया, आप पार्टी चुनाव से दूर – BJP made raja iqbal singh the mayor candidate in MCD election 2025, AAP party away from elections

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भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली नगर निगम (MCD) वार्षिक चुनाव 2025 के लिए अपने मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में सरदार राजा इकबाल सिंह के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के चुनाव से दूरी बनाने का फैसला किया है और भाजपा को बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करने की चुनौती दी है। भाजपा ने मेयर पद के लिए सरदार राजा इकबाल सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि जय भगवान यादव उप-मेयर पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार होंगे। राजा इकबाल सिंह वर्तमान में एमसीडी में विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा, वे नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर, सिविल लाइन ज़ोन के वार्ड कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और मुखर्जी नगर वार्ड-13 के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। दिल्ली AAP संयोजक सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि इस बार आम आदमी पार्टी मेयर पद के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भाजपा को अब अपना मेयर चुनना चाहिए और बिना किसी बहाने के दिल्ली पर शासन करना चाहिए। भाजपा पर तंज कसते हुए भारद्वाज ने कहा, कभी इसे चार इंजन वाली सरकार कहा जाता है, जिसमें एलजी भी शामिल होते हैं, जो कभी काम करते हैं और कभी नहीं। दिल्ली एमसीडी चुनाव 25 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले हैं। नामांकन प्रक्रिया अभी चल रही है। वर्तमान में, एमसीडी में कुल 260 सीटें हैं, जिनमें से 250 चुनी हुई और 10 मनोनीत सीटें हैं। आप और कांग्रेस गठबंधन के पास 122 सीटें हैं (आप-114, कांग्रेस-8)। भाजपा के पास 116 सीटें हैं। 12 सीटें खाली हैं। मौजूदा मेयर महेश कुमार खिंची ने नवंबर 2024 में सिर्फ तीन वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (EDMC), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (SDMC) का 22 मई 2022 को एकीकरण हुआ था और इसे अब दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाता है। एमसीडी चुनाव 2025 में भाजपा ने राजा इकबाल सिंह को मेयर उम्मीदवार बनाया, आप पार्टी चुनाव से दूर – BJP made raja iqbal singh the mayor candidate in MCD election 2025, AAP party away from elections

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बोस्टन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया – Opposition leader rahul gandhi in boston accuses Election commission of india of being compromised

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कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने रविवार, 20 अप्रैल को बोस्टन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है और चुनाव आयोग ने समझौता किया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का उदाहरण देते हुए दावा किया कि दो घंटे में 65 लाख नए मतदाता जुड़ गए, जो भौतिक रूप से असंभव था। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कुल जनसंख्या से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने शाम 5:30 बजे एक आंकड़ा दिया और दो घंटे में, यानी 7:30 बजे तक, 65 लाख अतिरिक्त मतदाताओं ने मतदान किया। यह संभव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यह साफ है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया है और पूरे सिस्टम में गंभीर गड़बड़ी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद महा विकास अघाड़ी (शिवसेना-यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस) ने भी चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन दावों को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका-भारत संबंधों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, अमेरिका के साथ हमारी मजबूत साझेदारी है और उम्मीद है कि हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने भारतीय प्रवासियों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और झंडे को विदेशों में आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी दिया। राहुल ने कहा, आप लोगों में विश्वास करते हैं, दूसरों की सुनते हैं और उनका सम्मान करते हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे परिवार की यही परंपरा रही है। यहां झंडा लेकर चलने के लिए धन्यवाद, यह बहुत शक्तिशाली काम है। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा जारी है। अपने दौरे के अगले पड़ाव में वे सोमवार को ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जहां वे भारत के राजनीतिक माहौल और वैश्विक सहयोग पर अपने विचार साझा करेंगे। बोस्टन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत में चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया – Opposition leader rahul gandhi in boston accuses Election commission of india of being compromised

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कांग्रेस 25 अप्रैल से शुरू करेगी देशव्यापी ‘संविधान बचाओ’ अभियान – Congress will start nationwide ‘Save constitution’ campaign from april 25

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कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को घोषणा की कि वह 25 अप्रैल से 30 मई 2025 तक देशभर में ‘संविधान बचाओ’ अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी भाजपा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दुष्प्रचार अभियान का भी मजबूती से मुकाबला करेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें पार्टी महासचिव, राज्य प्रभारी और विभिन्न फ्रंटल संगठनों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक के बाद पार्टी महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने पत्रकारों को जानकारी दी। जयराम रमेश ने बताया कि अहमदाबाद एआईसीसी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) स्तर पर संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 3 से 10 मई के बीच जिला स्तर पर और 11 से 17 मई के बीच देशभर के 4,500 विधानसभा क्षेत्रों में इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। 20 से 30 मई तक पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर नागरिकों को संविधान बचाने के लिए जागरूक करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस नेता 21 से 24 अप्रैल के बीच विभिन्न शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जयराम रमेश ने कहा, यह कोई कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध, उत्पीड़न और भय फैलाने की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। अहमदाबाद अधिवेशन के प्रस्तावों का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी का मुख्य फोकस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर रहेगा। बैठक में जातिगत जनगणना की मांग को दोहराया गया। इसके साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने और आरक्षण की 50% सीमा हटाने की भी वकालत की गई। आर्थिक न्याय के क्षेत्र में कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी तय करने की मांग दोहराई। साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने की प्रतिबद्धता भी जताई। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, जो चीनी आयात के दबाव के चलते प्रभावित हुआ है। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) अध्यक्षों को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। अब डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें पांच पर्यवेक्षक शामिल होंगे – चार पीसीसी से और एक एआईसीसी से। गुजरात में डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस 25 अप्रैल से शुरू करेगी देशव्यापी ‘संविधान बचाओ’ अभियान – Congress will start nationwide ‘Save constitution’ campaign from april 25

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मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी का भाजपा-आरएसएस पर हमला, लगाया ‘विभाजनकारी राजनीति’ का आरोप – After murshidabad violence, Mamata banerjee attacks BJP-RSS, accuses them of ‘divisive politics’

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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा, जिसमें एक पिता-पुत्र की जोड़ी समेत तीन लोगों की जान चली गई, के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक सार्वजनिक अपील जारी कर लोगों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने अपने खुले पत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सहित उनके सहयोगी संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये संगठन राजनीतिक लाभ के लिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा, भाजपा और उसके सहयोगी संगठन, जिनमें आरएसएस भी शामिल है, पश्चिम बंगाल में अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। ये ताकतें दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का उपयोग कर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने राज्य के नागरिकों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कृपया शांत रहें। हम सभी को मिलकर दंगों की निंदा करनी चाहिए और उन्हें रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए और एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हिंसा के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो पुलिस अधिकारियों को हटा दिया गया है और पुलिस जांच तेजी से जारी है। मानव जीवन और सम्मान को बचाने के लिए कड़ी कार्रवाई की गई है। ममता बनर्जी ने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधते हुए कहा वे दंगे भड़काना चाहते हैं ताकि राज्य को अस्थिर किया जा सके। लेकिन हमें एकजुट रहकर उनके प्रयासों को विफल करना है। हम दंगों के खिलाफ हैं और विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद में यह हिंसा 11 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। इस हिंसा में तीन लोगों की मौत हुई थी, कई घायल हुए थे और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। हिंसा के चलते कई परिवार विस्थापित हो गए, जिनमें से कुछ ने झारखंड के पाकुड़ जिले में शरण ली, जबकि अन्य ने मालदा के राहत शिविरों में आसरा लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी का भाजपा-आरएसएस पर हमला, लगाया ‘विभाजनकारी राजनीति’ का आरोप – After murshidabad violence, Mamata banerjee attacks BJP-RSS, accuses them of ‘divisive politics’

मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी का भाजपा-आरएसएस पर हमला, लगाया ‘विभाजनकारी राजनीति’ का आरोप – After murshidabad violence, Mamata banerjee attacks BJP-RSS, accuses them of ‘divisive politics’ Read More »

भाजपा ने निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट आलोचना से बनाई दूरी, कहा- पार्टी न्यायपालिका का करती है सम्मान – BJP distances itself from nishikant dubey criticism of the supreme court, saying the party respects the judiciary

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भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को नेताओं के निजी विचार करार देते हुए भाजपा की आधिकारिक राय से असंबंधित बताया। जेपी नड्डा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। ये उनके निजी विचार हैं। भाजपा न इन टिप्पणियों से सहमत है और न ही उनका समर्थन करती है। पार्टी इन टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करती है। नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और अदालतों के सुझावों और आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। जेपी नड्डा ने आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने दोनों सांसदों समेत अन्य नेताओं को भी इस प्रकार की टिप्पणी से बचने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो लोकसभा में पार्टी के मुखर नेताओं में गिने जाते हैं, ने इससे पहले कहा था कि, यदि सर्वोच्च न्यायालय को ही कानून बनाना है तो फिर संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। भाजपा ने निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट आलोचना से बनाई दूरी, कहा- पार्टी न्यायपालिका का करती है सम्मान – BJP distances itself from nishikant dubey criticism of the supreme court, saying the party respects the judiciary

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सुप्रिया सुले का बयान, मराठी की कीमत पर एनईपी के तहत हिंदी थोपने की इजाजत नहीं देंगे – Supriya sule statement, will not allow imposition of hindi under NEP at the cost of marathi

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एनसीपी (सपा) नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जबरन क्रियान्वयन के दौरान मराठी भाषा को कमतर आंकना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया है। विपक्ष ने इस निर्णय पर नाराजगी जताई है, क्योंकि यह दो भाषाओं के अध्ययन की परंपरा से हटकर उठाया गया कदम है। पुणे में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, मैं पहली व्यक्ति थी जिसने महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड को अनिवार्य बनाने के बयान का विरोध किया। जब हमारे पास पहले से एक मजबूत राज्य बोर्ड मौजूद है, तो सीबीएसई को अनिवार्य बनाने की जरूरत क्यों है? उन्होंने कहा कि भाषा के मुद्दे पर बहस करने से पहले राज्य में बुनियादी शिक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा होनी चाहिए। सुले ने एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए गणित, विज्ञान और भाषाओं में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया। सुले ने सरकार को चेताया कि एनईपी के जल्दबाजी में क्रियान्वयन से छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और शिक्षक भी इस बदलाव के लिए अभी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर एनईपी लागू करने से मराठी को नुकसान होता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मराठी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अन्य भाषाओं को शुरू किया जा रहा है तो माता-पिता को विकल्प चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रिया सुले ने ससून जनरल अस्पताल की उस रिपोर्ट की भी आलोचना की जिसमें एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था। महिला को दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 10 लाख रुपये की राशि जमा न करने पर भर्ती करने से मना कर दिया गया था। सुले ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट अस्पताल और डॉक्टर के प्रति नरम रवैया अपनाती है और ऐसी रिपोर्ट को जला देना चाहिए। सुले ने मुख्यमंत्री द्वारा सेवानिवृत्त नौकरशाह प्रवीण परदेशी को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कई योग्य अर्थशास्त्री मौजूद हैं, फिर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति क्यों की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य इस समय राजकोषीय घाटे और ऋण प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि अन्य राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, जल जीवन मिशन लागू करने, निवेश लाने और बजट प्रबंधन में महाराष्ट्र शीर्ष पांच या दस राज्यों में शामिल नहीं है। हाल ही में जारी रिपोर्ट से यह भी साफ है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तथाकथित डबल इंजन सरकारें नहीं हैं। सुप्रिया सुले का बयान, मराठी की कीमत पर एनईपी के तहत हिंदी थोपने की इजाजत नहीं देंगे – Supriya sule statement, will not allow imposition of hindi under NEP at the cost of marathi

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