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भाजपा ने निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट आलोचना से बनाई दूरी, कहा- पार्टी न्यायपालिका का करती है सम्मान – BJP distances itself from nishikant dubey criticism of the supreme court, saying the party respects the judiciary

भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणियों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन टिप्पणियों को नेताओं के निजी विचार करार देते हुए भाजपा की आधिकारिक राय से असंबंधित बताया। जेपी नड्डा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। ये उनके निजी विचार हैं। भाजपा न इन टिप्पणियों से सहमत है और न ही उनका समर्थन करती है। पार्टी इन टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करती है। नड्डा ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है और अदालतों के सुझावों और आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय समेत सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। जेपी नड्डा ने आगे स्पष्ट किया कि उन्होंने दोनों सांसदों समेत अन्य नेताओं को भी इस प्रकार की टिप्पणी से बचने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो लोकसभा में पार्टी के मुखर नेताओं में गिने जाते हैं, ने इससे पहले कहा था कि, यदि सर्वोच्च न्यायालय को ही कानून बनाना है तो फिर संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। भाजपा ने निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट आलोचना से बनाई दूरी, कहा- पार्टी न्यायपालिका का करती है सम्मान – BJP distances itself from nishikant dubey criticism of the supreme court, saying the party respects the judiciary

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सुप्रिया सुले का बयान, मराठी की कीमत पर एनईपी के तहत हिंदी थोपने की इजाजत नहीं देंगे – Supriya sule statement, will not allow imposition of hindi under NEP at the cost of marathi

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एनसीपी (सपा) नेता और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जबरन क्रियान्वयन के दौरान मराठी भाषा को कमतर आंकना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का फैसला किया है। विपक्ष ने इस निर्णय पर नाराजगी जताई है, क्योंकि यह दो भाषाओं के अध्ययन की परंपरा से हटकर उठाया गया कदम है। पुणे में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, मैं पहली व्यक्ति थी जिसने महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड को अनिवार्य बनाने के बयान का विरोध किया। जब हमारे पास पहले से एक मजबूत राज्य बोर्ड मौजूद है, तो सीबीएसई को अनिवार्य बनाने की जरूरत क्यों है? उन्होंने कहा कि भाषा के मुद्दे पर बहस करने से पहले राज्य में बुनियादी शिक्षा ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा होनी चाहिए। सुले ने एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए गणित, विज्ञान और भाषाओं में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया। सुले ने सरकार को चेताया कि एनईपी के जल्दबाजी में क्रियान्वयन से छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और शिक्षक भी इस बदलाव के लिए अभी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, अगर एनईपी लागू करने से मराठी को नुकसान होता है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मराठी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यदि अन्य भाषाओं को शुरू किया जा रहा है तो माता-पिता को विकल्प चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रिया सुले ने ससून जनरल अस्पताल की उस रिपोर्ट की भी आलोचना की जिसमें एक गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया था। महिला को दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 10 लाख रुपये की राशि जमा न करने पर भर्ती करने से मना कर दिया गया था। सुले ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट अस्पताल और डॉक्टर के प्रति नरम रवैया अपनाती है और ऐसी रिपोर्ट को जला देना चाहिए। सुले ने मुख्यमंत्री द्वारा सेवानिवृत्त नौकरशाह प्रवीण परदेशी को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में कई योग्य अर्थशास्त्री मौजूद हैं, फिर एक ही व्यक्ति की नियुक्ति क्यों की गई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य इस समय राजकोषीय घाटे और ऋण प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जबकि अन्य राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, जल जीवन मिशन लागू करने, निवेश लाने और बजट प्रबंधन में महाराष्ट्र शीर्ष पांच या दस राज्यों में शामिल नहीं है। हाल ही में जारी रिपोर्ट से यह भी साफ है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तथाकथित डबल इंजन सरकारें नहीं हैं। सुप्रिया सुले का बयान, मराठी की कीमत पर एनईपी के तहत हिंदी थोपने की इजाजत नहीं देंगे – Supriya sule statement, will not allow imposition of hindi under NEP at the cost of marathi

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अजित पवार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का बचाव किया, कहा मराठी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी – Ajit pawar defended hindi compulsory in schools, said marathi will remain the top priority

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उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने के फैसले का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले दल वास्तविक मुद्दों के अभाव में अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं। गुरुवार को चापेकर बंधुओं को समर्पित एक राष्ट्रीय स्मारक के उद्घाटन समारोह में पवार ने कहा, मराठी हमारी मातृभाषा है और राज्य में इसे हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग केवल हिंदी भाषा को लेकर विवाद इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। पवार ने यह भी कहा कि अंग्रेजी का उपयोग पूरे देश में व्यापक है और हिंदी भी कई राज्यों में बोली जाती है। उन्होंने राष्ट्रभाषा को लेकर जारी बहस में न पड़ते हुए स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा सर्वोपरि रहेगी। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार, अब मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा होगी। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नए त्रि-भाषा फॉर्मूले के क्रियान्वयन का हिस्सा है। हालांकि, इस निर्णय का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे और कांग्रेस ने विरोध किया है। राज ठाकरे ने इसे राज्य के हिंदीकरण का प्रयास बताया, वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को हिंदी थोपने जैसा करार दिया। अजीत पवार ने आगे कहा कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का महत्व है, लेकिन मराठी की प्रमुखता हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, जो लंबे समय से लंबित था। पवार ने यह घोषणा भी की कि मुंबई में मराठी भाषा भवन की स्थापना के लिए कार्य प्रगति पर है, जिससे मराठी भाषा को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने एनईपी 2020 के तहत तैयार नए पाठ्यक्रम ढांचे को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना भी घोषित की है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बहुभाषीय शिक्षा प्रदान करना है। अजित पवार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने का बचाव किया, कहा मराठी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी – Ajit pawar defended hindi compulsory in schools, said marathi will remain the top priority

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नवीन पटनायक ने लगातार 9वीं बार बीजद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया – Naveen patnaik filed nomination for the post of BJD president for the 9th consecutive time

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ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (बीजद) के प्रमुख नेता नवीन पटनायक ने गुरुवार को भुवनेश्वर स्थित शंख भवन में बीजद अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। 1997 में पार्टी की स्थापना के बाद से पटनायक लगातार आठवीं बार बीजद अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। इससे पहले वे फरवरी 2020 में इस पद पर चुने गए थे। नवीन पटनायक ने अपने पिता, महान नेता बीजू पटनायक की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि बीजद का नाम भी बीजू पटनायक के सम्मान में रखा गया है। नामांकन के बाद पटनायक ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा, अब कुछ लोग हमारे महान सपूतों के योगदान और बलिदान को कमतर आंकने की जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को बदलने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि इतिहास समय के साथ एक राष्ट्र के जुड़ाव के अनुभव को दर्शाता है। इसे किसी की मर्जी से नहीं बदला जा सकता। नवीन पटनायक ने बीजद सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि 2000 से 2024 तक पार्टी ने ओडिशा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। नवीन पटनायक ने लगातार 9वीं बार बीजद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया – Naveen patnaik filed nomination for the post of BJD president for the 9th consecutive time

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गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही आरएसएस और भाजपा को हरा सकती है – In Gujarat, Rahul gandhi said that only congress can defeat RSS and BJP

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कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि भले ही गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ हद तक गिरा हुआ है, लेकिन आरएसएस और भाजपा को हराने का सामर्थ्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही है। अपनी एक सप्ताह में गुजरात की दूसरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गुजरात को कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य करार दिया और भाजपा को राज्य से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत कर नए सिरे से संघर्ष की शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा गुजरात कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अहम राज्य है। भले ही आज हम हतोत्साहित नजर आते हैं, लेकिन हम भाजपा को यहां जरूर हराएंगे। यह मुश्किल नहीं है, और मैं यहां आपको यही बताने आया हूं कि यह लक्ष्य हम ज़रूर पूरा करेंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और भाजपा को टक्कर दे सकती है। राहुल गांधी अरवल्ली जिले के मोडासा शहर में बूथ स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुजरात में कांग्रेस संगठन को नया रूप देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत जिला इकाइयों को सशक्त किया जाएगा। यह परियोजना आगामी 2027 गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा है, जो कांग्रेस को फिर से राज्य की राजनीति में मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एक समय में कांग्रेस गुजरात की राजनीति में सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, और अब समय आ गया है कि उसी ताकत को वापस लाया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे निराशा छोड़कर, एकजुटता और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करें और आने वाले चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ाएं। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही आरएसएस और भाजपा को हरा सकती है – In Gujarat, Rahul gandhi said that only congress can defeat RSS and BJP

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मुर्शिदाबाद हिंसा पूर्व नियोजित थी, भाजपा और केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल थीं: ममता बनर्जी – Murshidabad violence was pre-planned, BJP and central agencies were involved: Mamata banerjee

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को पूर्व नियोजित करार देते हुए BSF, केंद्रीय एजेंसियों, और भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन संस्थाओं ने बांग्लादेश से सीमा पार अवैध घुसपैठ को सुविधाजनक बनाकर राज्य में तनाव और अशांति को बढ़ावा दिया है। इमामों के साथ एक बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की अस्थिर स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ की अनुमति दी, जिससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़का। उन्होंने आरोप लगाया कि BSF और कुछ केंद्रीय एजेंसियां पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने में शामिल हैं। बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू न करने का आग्रह किया और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को नियंत्रण में रखने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह अमित शाह को नियंत्रण में रखें, क्योंकि वह अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसी खबरें मिली हैं जिनमें मुर्शिदाबाद हिंसा में सीमा पार से आए तत्वों की संलिप्तता का जिक्र है। उन्होंने सवाल किया, क्या सीमा की रक्षा करना BSF की जिम्मेदारी नहीं है? राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा की रक्षा नहीं करती। यह केंद्र सरकार का दायित्व है। उन्होंने BSF पर गोलीबारी का आरोप लगाया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हुई। साथ ही यह भी कहा कि मैं यह पता लगाऊंगी कि हिंसा के दौरान युवाओं को पत्थरबाजी के लिए किसे पैसे दिए गए और क्या इसमें BSF शामिल थी। ममता बनर्जी ने हिंसा में मारे गए तीन लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और राज्य के मुख्य सचिव को BSF की भूमिका की जांच शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े बाहरी लोगों को राज्य में भेजकर हिंसा भड़काई गई। उन्होंने कहा, भाजपा ने बाहर से गुंडों को भेजा, जिन्होंने अराजकता फैलाई और फिर भाग गए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। वे हिंदुओं और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। अंत में ममता बनर्जी ने देश को जुमला सरकार से बचाने की बात कहते हुए कहा, देश को विभाजित मत करो, सभी को एकजुट करो। मुर्शिदाबाद हिंसा पूर्व नियोजित थी, भाजपा और केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल थीं: ममता बनर्जी – Murshidabad violence was pre-planned, BJP and central agencies were involved: Mamata banerjee

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भाजपा सरकार जाने से पहले देश को शून्य पर पहुंचा देगी – अखिलेश यादव – BJP will reduce the country to zero before the government leave – Akhilesh yadav

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समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए पुरानी योजनाओं को नए नामों से पेश कर रही है, जबकि उनके पास कोई नया विजन या योजना नहीं है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट करते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया वे खुद शून्य होने से पहले, उनके आसपास की हर चीज शून्य हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भाजपा की शून्य सहनशीलता अब शून्य हो गई है, उसी तरह शून्य गरीबी का नारा भी एक और भाजपा-शैली का जुमला साबित होगा। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को गणित में शून्य का तोहफा दिया था, लेकिन यह तोहफा लोगों को भ्रमित करने और झूठ फैलाने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा, गरीबी शब्दों से नहीं, कामों से खत्म होती है। और जब काम करने की बात आती है, तो भाजपा सरकार शून्य पर खड़ी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह सरकार अपनी विदाई से पहले हर चीज को शून्य की स्थिति में छोड़ जाएगी। अखिलेश यादव ने भाजपा द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं के नाम बदलने की आलोचना करते हुए कहा वे अंबेडकर गांव और लोहिया गांव जैसी योजनाओं को नए नाम देकर पेश कर सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि भाजपा के पास देने के लिए कुछ भी नया नहीं है। सपा नेता ने भाजपा से 2014 के वादों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों के बैंक खातों में 15 लाख रुपये का वादा पूरा किया जाए, प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गए गांवों की हालत देखी जाए और हर घर में पानी व सबको आवास जैसी योजनाओं की हकीकत जनता को बताई जाए। उन्होंने भाजपा के दृष्टिकोण को निंदनीय करार देते हुए कहा, कम से कम गरीबों से झूठ बोलना बंद करें। भाजपा सरकार जाने से पहले देश को शून्य पर पहुंचा देगी – अखिलेश यादव – BJP will reduce the country to zero before the government leave – Akhilesh yadav

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बिहार चुनाव रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव – Tejashwi yadav reach delhi to meet congress president kharge to discuss bihar election strategy

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव मंगलवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ औपचारिक बैठक के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करना है। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, आज हमारी आधिकारिक बैठक है। हम बिहार चुनाव के लिए रणनीति तय करेंगे। इससे पहले, राजद सांसद मनोज झा ने जानकारी दी कि इस बैठक में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग और गठबंधन को लेकर गंभीर मंथन किया जाएगा। बिहार में कांग्रेस को राजद का सबसे पुराना सहयोगी माना जाता है, और दोनों पार्टियां INDIA गठबंधन का हिस्सा हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इसके अलावा, 20 अप्रैल को खड़गे बक्सर जिले में एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, जो गठबंधन की रणनीति को और धार देगा। तेजस्वी यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली चुनाव नतीजों का बिहार में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राज्य में पलायन और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए ‘नौकरी दो’ यात्रा निकाली थी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में चुनावी बिगुल फूंकते हुए लालू प्रसाद यादव पर 1990-2005 के ‘जंगल राज’ और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शाह ने एलान किया है कि वे हर महीने दो दिन बिहार में बिताएंगे। 13 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एनडीए की चुनावी रणनीति बैठक में शामिल हुए, जहां बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे। राज्य में इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद है। एक ओर जहां बीजेपी और नीतीश कुमार की JDU मिलकर एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल INDIA गठबंधन के तहत चुनावी समर में उतरने की तैयारी में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच हो सकते हैं। बिहार चुनाव रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव – Tejashwi yadav reach delhi to meet congress president kharge to discuss bihar election strategy

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टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे है बड़ी साजिश – TMC leader kunal ghosh claims, there is a big conspiracy behind murshidabad violence

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तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद जिले में हालिया हिंसा एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों के कुछ हिस्से, सीमा सुरक्षा बल और चुनिंदा राजनीतिक दलों के तत्व शामिल हैं। घोष ने दावा किया, हमें कुछ इनपुट मिले हैं कि मुर्शिदाबाद की घटनाएं सिर्फ मामूली झड़प नहीं थीं। ये एक बड़ी साजिश थी, जिसमें बीएसएफ के एक सेक्शन की मदद से सीमा में सेंध लगाई गई और कुछ बाहरी उपद्रवी घुसे, जिन्होंने अराजकता फैलाई और बाद में सुरक्षित रूप से वापस भेज दिए गए। टीएमसी नेता ने कहा, स्थानीय लोगों को कोई चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। पुलिस कुछ कदम उठा रही है लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन हैं? वे कहां से आए और कहां चले गए, इसकी जांच जरूरी है। घोष ने आरोप लगाया कि बीएसएफ के एक हिस्से की मिलीभगत से पश्चिम बंगाल की छवि खराब करने और हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है, ताकि भाजपा और विपक्षी दल इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। घोष ने भाजपा पर सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरें शेयर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा द्वारा साझा की गई अधिकांश तस्वीरें अन्य राज्यों की हैं, जिन्हें वे मुर्शिदाबाद के तौर पर दिखा रहे हैं ताकि बंगाल के लोगों को भड़काया जा सके। घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC सरकार राज्य में शांति बहाल करने और साजिश को नाकाम करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। वहीं, केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो हिंसा में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश का स्वागत किया और कहा कि इससे स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद मिली है। सुकांत मजूमदार ने हिंदू समुदाय से एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से आगामी विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेने की अपील की और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनने से बचाने की बात कही। हिंसा की यह घटना वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की थी। पुलिस ने बताया कि इस हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, और मुर्शिदाबाद के समसेरगंज, धुलियान, सुती और अन्य प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि 2025 तक सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे है बड़ी साजिश – TMC leader kunal ghosh claims, there is a big conspiracy behind murshidabad violence

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दिल्ली भाजपा सरकार ने डॉ. अंबेडकर की विरासत का किया अपमान, दलित छात्रों से किए वादे तोड़े: आप – Delhi BJP government insulted Dr. ambedkar legacy, broke promises made to dalit students: AAP

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आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विरासत का पूर्ण अनादर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी कार्यालयों से अंबेडकर की तस्वीरें हटाकर न केवल अपमान किया, बल्कि दलित छात्रों से किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया। भारद्वाज ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान यह प्रथा लागू की गई थी कि सभी सरकारी कार्यालयों जिनमें मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय शामिल हैं की पृष्ठभूमि में डॉ. अंबेडकर की तस्वीरें अनिवार्य रूप से लगाई जाएं। उन्होंने आरोप लगाया, अब इन तस्वीरों को किनारे कर अस्पष्ट कोनों में रख दिया गया है, जो अत्यंत अपमानजनक है। आप नेता ने भाजपा पर अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों से किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। भारद्वाज ने बताया कि भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में मासिक मानदेय और एकमुश्त वित्तीय अनुदान की बात कही गई थी, लेकिन यह भी लागू नहीं किया गया। उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर वजीफा योजना की देरी पर भी चिंता जताई। इस योजना के तहत आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों में पढ़ने वाले एससी छात्रों को ₹1,000 मासिक वजीफा मिलना था, जो अब तक शुरू नहीं किया गया है। AAP ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना करने का वादा किया था। साथ ही, टॉप NIRF-रैंकिंग वाले संस्थानों में प्रवेश पाने वाले दलित छात्रों को ₹50,000 का एकमुश्त अनुदान देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक ये वादे सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पति उनकी ओर से आधिकारिक बैठकों में भाग ले रहे हैं, जो संविधान की भावना के विरुद्ध है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया। इस बीच, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी नेता की आधिकारिक बैठकों में उनके परिवार के सदस्य की उपस्थिति असामान्य या गैरकानूनी नहीं है। दिल्ली भाजपा सरकार ने डॉ. अंबेडकर की विरासत का किया अपमान, दलित छात्रों से किए वादे तोड़े: आप – Delhi BJP government insulted Dr. ambedkar legacy, broke promises made to dalit students: AAP

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