जेपीबी न्यूज 24 – कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को केंद्र सरकार से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाने और विशेष संसद सत्र आयोजित करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर किए गए ताजा दावे इन दोनों मांगों को और भी अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण बनाते हैं।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में सवाल उठाया कि क्या मोदी सरकार, वाजपेयी सरकार की तरह ही कारगिल युद्ध के बाद की तरह किसी समीक्षा समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध समाप्त होने के तीन दिन बाद, वाजपेयी सरकार ने 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट फरवरी 2000 में संसद में पेश की गई थी, हालांकि इसके कुछ अंश गोपनीय रखे गए थे।
रमेश ने याद दिलाया कि उस समिति की अध्यक्षता सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रह्मण्यम ने की थी, जिनके पुत्र वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने पूछा, क्या मोदी सरकार भी एनआईए जांच के बावजूद पहलगाम आतंकी हमले की समीक्षा के लिए कोई समान पहल करेगी?
उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पहले ही संसद में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र की मांग कर चुकी है, जो अब वाशिंगटन डीसी से आए बयानों के बाद और भी आवश्यक हो गई है।
रमेश की यह टिप्पणी उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु संघर्ष को रोका है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्धविराम कराने में मदद की, जिससे परमाणु हथियारों से लैस दोनों देशों के बीच खतरनाक संघर्ष टल गया।
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा, बशर्ते वे शत्रुता समाप्त करें। ट्रंप ने कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान से कहा कि अगर वे संघर्ष रोकते हैं, तो अमेरिका उनके साथ बहुत सारा व्यापार करेगा। अगर नहीं रोकते, तो कोई व्यापार नहीं होगा।
हालांकि, भारत सरकार के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों (DGMO) के बीच हुए समझौते में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। दोनों देशों ने चार दिनों की सीमा पार ड्रोन और मिसाइल कार्रवाइयों के बाद भूमि, वायु और समुद्र में सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इन बयानों पर तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की है और सवाल किया है कि क्या भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव हुआ है। पार्टी ने ज़ोर दिया है कि ऐसी संवेदनशील स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण को लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए।
क्या पहलगाम घटना की कारगिल-जैसी समीक्षा करेगी मोदी सरकार – कांग्रेस –
Will modi government conduct a kargil-like review of the pahalgam incident – Congress
